ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ 1929 ਤੇ 2008 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ 9/11 ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ।
2020 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਕਰਾ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਾਣੂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਂਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਰਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 12-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਰਤਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਚੋਣ ਹੋ ਵੀ ਸਕੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਹੋਣਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਜੀਵਾਣੂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਲ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪਏਗਾ।ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵਾਣੂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਦਾ ਵੀ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਲ਼ੀ-ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵ-ਹਥਿਆਰ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣਗੇ? ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ! ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵਸੀਲਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ- ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ!
ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਣੂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ (ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਾਣੂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਠੰਢ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਾਣੂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ?
