ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਪਾ!

ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਪੱਛੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਫਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਥੈਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਥੈਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਥੈਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕਿੱਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ’ਤੇ 240 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਾਲ 50 ਤੋਂ 57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 8500 ਥੈਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਟੇ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਥੈਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 435 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 43.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *